नवी दिल्ली: वृत्तसंस्था

परस्पर सहमतीनं शारीरिक संबंधांच्या मुद्द्यावर सुप्रीम कोर्टानं मत नोंदवलं असून लग्न होणार नसल्याचं माहित असून किंवा काही कारणास्तव लग्न होऊ शकत नाही हे महिलेला माहीत असूनही दोघांनीही परस्पर सहमतीनं शारीरिक संबंध ठेवले तर त्याला बलात्कार म्हणू शकत नाही, असा निर्वाळा देत सुप्रीम कोर्टाने बलात्काराचं प्रकरण फेटाळलं आहे. न्यायाधीश डी. वाय. चंद्रचूड आणि न्यायाधीश इंदिरा बॅनर्जी यांनी हा निर्णय दिला आहे.

तक्रारदार महिला विक्रीकर विभागात सहायक आयुक्त पदावर असून तिने सीआरपीएफ अधिकाऱ्यावर बलात्काराचे आरोप केले होते. तक्रारदार महिला सीआरपीएफ अधिकाऱ्याला 1998 पासून ओळखत होती. त्याने 2008 मध्ये लग्नाचं आश्वासन देत जबरदस्तीने संबंध प्रस्थापित केले असा आरोप या महिलेनं केला आहे. 2014 मध्ये अधिकाऱ्यानं जातीचं कारण देत लग्नास नकार दिला. त्यानंतरही 2016 पर्यंत दोघांमध्ये शारीरिक संबंध होते, अशी माहिती तक्रारदार महिलेनं दिली.

दरम्यान, या माहितीच्या आधारे कोर्टाने निकाल दिला की , 2008 मध्ये दिलेलं लग्नाचं वचन 2016 मध्ये पूर्ण करू शकला नाही. लग्नात अनेक अडचणी निर्माण होऊ शकतात हे महिलेला माहीत होतं. दोघांचेही आठ वर्षांहून अधिक काळ प्रेमसंबंध होते.

या काळात दोघांमध्येही परस्पर संमतीनं नातं निर्माण झाले. त्यामुळे लग्नाचं आश्वासन केवळ शारीरिक संबंधांसाठी दिलं होते असं म्हणता येणार नाही. असं सांगत कोर्टाने महिलेनं सीआरपीएफ अधिकाऱ्यावर केलेले बलात्काराचे आरोपही फेटाळून लावले.